गजब हो गया, होम लोन नहीं लेंगे तो भी 1.50 लाख रुपये देगी मोदी सरकार !
गजब हो गया, होम लोन नहीं लेंगे तो भी 1.50 लाख रुपये देगी मोदी सरकार !
22 Sept. 2017
अगर आप नया घर खरीदने के लिए होम लोन नहीं भी लेंगे, तो भी मोदी सरकार आपको 1.50 लाख रुपये देगी। आप भी जानिए आखिर क्या है ये खबर
देशभर में घर खरीदने वालों के लिए मोदी सरकार एक बड़ा तोहफा लेकर आई है। सीधा शब्दों में ये ही समझ लीजिए कि अगर आप नए घर के लिए होम लोन नहीं भी लेंगे, तो भी भारत सरकार आपको 1.50 रुपये की मदद करेगी। दरअसल नोटबंदी के बाद से रियल एस्टेट मार्केट पूरी तरह से चरमरा गया था। इसके बाद सरकार ने इस सेक्टर को फिर से उठाने की कोशिश की है। इसके लिए सरकार बकायदा काम कर रही है। इस बीच सरकार एक बड़ा फॉर्मूला लेकर आई है। सरकार ने किफायती घरों को बढ़ावा देने का प्लान तैयार किया। इससे रियल एस्सटेट सेक्टर को बूम मिलेगा।
इसके साथ ही खास बात ये है कि सरकार इन घरों को पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ला रही है। इस स्कीम की कुछ खास बातें है , जिनके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है। दरअसल इस स्कीम के तहत अगर आप प्राइवेट जमीन पर भी मकान बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो भी सरकार द्वारा आपको सहायता राशि दी जाएगी। अब जरा समझ लीजिए कि आखिर ऐसा क्यों होगा। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इस पॉलिसी को लॉन्च किया है। इस पॉलिसी के तहत अगर प्राइवेट जमीन पर कोई बिल्डर मकान बनाता है, तो उसे खरीदने को लिए भारत सरकार मदद करेगा।
भारत सरकार द्वारा उसे लोन के ब्याज में अधिकतम ढाई लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही खास बात ये है कि अगर कोई बिल्डर इसके लिए बैंक से कर्ज नहीं लेता है तो भी उसे सरकार द्वारा डेढ़ लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। हाउजिंग मिनिस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ये पॉलिसी बेहद खास है। उनका कहना है कि सरकार ये पॉलिसी इसलिए लेकर आए है क्योंकि ज्यादातक बिल्डर्स महंगे और आलीशान मकानों का ही निर्माण करते हैं। सरकार का कहना है कि इस वक्त ऐसे मकानों की जरूरत है जो किफायती और सस्ती दर पर मिलने वाले हों।
इसलिए सरकार ये बड़ा तोहफा हर किसी के लिए लेकर आई है। अगर आप सस्ते घर तलाश रहे हैं, या फिर कोई बिल्डर लोगों के लिए सस्ते घर बना रहा है तो सरकार की तरफ से उसे ढाई लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी। अगर बिल्डर बेंक से कर्ज नहीं लेता, या फिर आप अगर बैंक से कर्ज नहीं लेते तो भी मोदी सरकार आपको 1.50 लाख रुपये तक की मदद करेगी। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की तरफ से सस्ते घर खरीदने वालों के लिए और हर किसी के घर का सपना पूरा करने के लिए ये एक बेहतरीन पहल कही जा सकती है।
22 Sept. 2017
अगर आप नया घर खरीदने के लिए होम लोन नहीं भी लेंगे, तो भी मोदी सरकार आपको 1.50 लाख रुपये देगी। आप भी जानिए आखिर क्या है ये खबर
देशभर में घर खरीदने वालों के लिए मोदी सरकार एक बड़ा तोहफा लेकर आई है। सीधा शब्दों में ये ही समझ लीजिए कि अगर आप नए घर के लिए होम लोन नहीं भी लेंगे, तो भी भारत सरकार आपको 1.50 रुपये की मदद करेगी। दरअसल नोटबंदी के बाद से रियल एस्टेट मार्केट पूरी तरह से चरमरा गया था। इसके बाद सरकार ने इस सेक्टर को फिर से उठाने की कोशिश की है। इसके लिए सरकार बकायदा काम कर रही है। इस बीच सरकार एक बड़ा फॉर्मूला लेकर आई है। सरकार ने किफायती घरों को बढ़ावा देने का प्लान तैयार किया। इससे रियल एस्सटेट सेक्टर को बूम मिलेगा।
इसके साथ ही खास बात ये है कि सरकार इन घरों को पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ला रही है। इस स्कीम की कुछ खास बातें है , जिनके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है। दरअसल इस स्कीम के तहत अगर आप प्राइवेट जमीन पर भी मकान बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो भी सरकार द्वारा आपको सहायता राशि दी जाएगी। अब जरा समझ लीजिए कि आखिर ऐसा क्यों होगा। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इस पॉलिसी को लॉन्च किया है। इस पॉलिसी के तहत अगर प्राइवेट जमीन पर कोई बिल्डर मकान बनाता है, तो उसे खरीदने को लिए भारत सरकार मदद करेगा।
भारत सरकार द्वारा उसे लोन के ब्याज में अधिकतम ढाई लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही खास बात ये है कि अगर कोई बिल्डर इसके लिए बैंक से कर्ज नहीं लेता है तो भी उसे सरकार द्वारा डेढ़ लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। हाउजिंग मिनिस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ये पॉलिसी बेहद खास है। उनका कहना है कि सरकार ये पॉलिसी इसलिए लेकर आए है क्योंकि ज्यादातक बिल्डर्स महंगे और आलीशान मकानों का ही निर्माण करते हैं। सरकार का कहना है कि इस वक्त ऐसे मकानों की जरूरत है जो किफायती और सस्ती दर पर मिलने वाले हों।
इसलिए सरकार ये बड़ा तोहफा हर किसी के लिए लेकर आई है। अगर आप सस्ते घर तलाश रहे हैं, या फिर कोई बिल्डर लोगों के लिए सस्ते घर बना रहा है तो सरकार की तरफ से उसे ढाई लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी। अगर बिल्डर बेंक से कर्ज नहीं लेता, या फिर आप अगर बैंक से कर्ज नहीं लेते तो भी मोदी सरकार आपको 1.50 लाख रुपये तक की मदद करेगी। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की तरफ से सस्ते घर खरीदने वालों के लिए और हर किसी के घर का सपना पूरा करने के लिए ये एक बेहतरीन पहल कही जा सकती है।
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