आपने भी तो नहीं की अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील से खरीददारी, किसी भी वक्त लग सकता है बैन
आपने भी तो नहीं की अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील से खरीददारी, किसी भी वक्त लग सकता है बैन
24 Sept. 2017
देश के खुदरा व्यापारियों के प्रमुख संगठन कन्फेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने ई कॉमर्स कम्पनियों अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील आदि द्वारा त्योहारी मौसम में शुरु किए गए मेगा सेल को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का खुला उल्लंघन बताते इन कंपनियों के व्यापार पर तुरंत रोक लगाने की माँग की है। कैट ने आज यहां जारी बयान में कहा की सरकार की एफडीआई नीति के अंतर्गत ये कंपनियां खुदरा कारोबार नहीं कर सकती हैं लेकिन ये कंपनियां खुलेआम रिटेल व्यापार कर रही हैं जो सरकार द्वारा 29 मार्च 2016 को ई कॉमर्स के लिए जारी नीति के विरुद्ध है जिसमें ई कॉमर्स में मार्केटप्लेस मॉडल को केवल बीटूबी व्यापार करने की ही इजाजत है लेकिन ये कंपनियां सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को अपने पोर्टल पर आकर्षित करने हेतु बड़े-बड़े सेल के विज्ञापन देकर कारोबार कर रही हैं।
संगठन ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु को भेजी अपनी शिकायत इन कम्पनियों के सेल पर रोक लगाने और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। कैट ने एफडीआई नीति का हवाला देते हुए कहा कि इसमें यह स्पष्ट है कि ई कॉमर्स मार्केटप्लेस मॉडल केवल तकनीकी प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगा और किसी भी रुप में सीधे अथवा अप्रयत्क्ष रुप से कीमतों को प्रभावित नहीं करेगा और न ही कोई असमान प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाएगा। इस नीति के तहत ई कॉमर्स कंपनी केवल अपने पोर्टल पर पंजीकृत विक्रेताओं से ही व्यापार करेंगी जबकि यह कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर सीधे रिटेल व्यापार कर रही हैं जो नीति के विरुद्ध है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खण्डेलवाल ने इन कम्पनियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी नीतियों का उल्लंघन करना इन कंपनियों की आदत बन गयी है और ये काम खुलेआम किया जा रहा है। बड़े बड़े विज्ञापन देकर उपभोक्ता और उत्पाद की कीमतों को प्रभावित किया जा रहा तथा बाजार पर एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की जा रही है।
24 Sept. 2017
देश के खुदरा व्यापारियों के प्रमुख संगठन कन्फेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने ई कॉमर्स कम्पनियों अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील आदि द्वारा त्योहारी मौसम में शुरु किए गए मेगा सेल को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का खुला उल्लंघन बताते इन कंपनियों के व्यापार पर तुरंत रोक लगाने की माँग की है। कैट ने आज यहां जारी बयान में कहा की सरकार की एफडीआई नीति के अंतर्गत ये कंपनियां खुदरा कारोबार नहीं कर सकती हैं लेकिन ये कंपनियां खुलेआम रिटेल व्यापार कर रही हैं जो सरकार द्वारा 29 मार्च 2016 को ई कॉमर्स के लिए जारी नीति के विरुद्ध है जिसमें ई कॉमर्स में मार्केटप्लेस मॉडल को केवल बीटूबी व्यापार करने की ही इजाजत है लेकिन ये कंपनियां सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को अपने पोर्टल पर आकर्षित करने हेतु बड़े-बड़े सेल के विज्ञापन देकर कारोबार कर रही हैं।
संगठन ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु को भेजी अपनी शिकायत इन कम्पनियों के सेल पर रोक लगाने और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। कैट ने एफडीआई नीति का हवाला देते हुए कहा कि इसमें यह स्पष्ट है कि ई कॉमर्स मार्केटप्लेस मॉडल केवल तकनीकी प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगा और किसी भी रुप में सीधे अथवा अप्रयत्क्ष रुप से कीमतों को प्रभावित नहीं करेगा और न ही कोई असमान प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाएगा। इस नीति के तहत ई कॉमर्स कंपनी केवल अपने पोर्टल पर पंजीकृत विक्रेताओं से ही व्यापार करेंगी जबकि यह कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर सीधे रिटेल व्यापार कर रही हैं जो नीति के विरुद्ध है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खण्डेलवाल ने इन कम्पनियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी नीतियों का उल्लंघन करना इन कंपनियों की आदत बन गयी है और ये काम खुलेआम किया जा रहा है। बड़े बड़े विज्ञापन देकर उपभोक्ता और उत्पाद की कीमतों को प्रभावित किया जा रहा तथा बाजार पर एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की जा रही है।
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